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post authorAdmin 06 Apr 2026

उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात: भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए ₹461 करोड़ मंजूर, चारधाम यात्रा मार्ग होगा अधिक सुरक्षित.

देहरादून। उत्तराखंड के लिए सड़क सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार और मरम्मत कार्यों के लिए ₹461 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस फैसले से चारधाम यात्रा मार्ग की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य के सड़क नेटवर्क को अधिक मजबूत बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, स्वीकृत राशि में से ₹233 करोड़ Uttarkashi जिले में National Highway 134 पर भूस्खलन से प्रभावित 17 स्थलों के उपचार के लिए मंजूर किए गए हैं। यह राजमार्ग धरासू से कुठनोरी होते हुए यमुनोत्री धाम को जोड़ता है और चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्गों में से एक है।

यह मार्ग लंबे समय से भूस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रहा है, जिसके कारण कई बार यातायात बाधित होता रहा है और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रस्तावित कार्यों के पूरा होने से मार्ग की स्थिरता बढ़ेगी और चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा बेहतर होगी।

इसके अलावा ₹228 करोड़ की राशि Pithoragarh जिले में National Highway 9 के तवाघाट–घटियाबागड़ खंड पर स्थित तीन संवेदनशील भूस्खलन स्थलों के उपचार के लिए स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पहल न केवल आपदा जोखिम को कम करने में सहायक होगी बल्कि पर्यटन, धार्मिक यात्रा और सीमांत क्षेत्रों के विकास को भी नई गति देगी। साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इन मार्गों का मजबूत होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। यह स्वीकृति राज्य के समग्र विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

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