देश की कर व्यवस्था में पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। नए नियम ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ और ‘इनकम टैक्स रूल्स 2026’ के तहत लागू होंगे, जो करीब छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेंगे।

अब PAN बनवाने के लिए आधार अकेला पर्याप्त नहीं

अब तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय सिर्फ आधार कार्ड देना काफी माना जाता था। लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद यह सुविधा खत्म हो जाएगी।

नए नियमों के अनुसार अब पैन आवेदन के साथ आधार के अलावा कम से कम एक अतिरिक्त सरकारी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

जन्म प्रमाण पत्र

10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या मार्कशीट

वोटर आईडी कार्ड

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा

इसके साथ ही PAN और Aadhaar में नाम बिल्कुल समान होना अनिवार्य होगा। नाम में मामूली स्पेलिंग अंतर भी आवेदन को खारिज करा सकता है।

नाम बदलने वालों के लिए नया नियम

यदि किसी व्यक्ति ने शादी या कानूनी प्रक्रिया के तहत नाम बदला है, तो सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा।
उन्हें अब मैरिज सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन की कॉपी जमा करनी होगी।

पुराने आवेदन फॉर्म होंगे अमान्य

आयकर विभाग पैन आवेदन प्रक्रिया को भी पूरी तरह बदल रहा है।

नए फॉर्म 93 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मां का नाम अनिवार्य होगा, जबकि पहले यह वैकल्पिक था।
इसके अलावा फॉर्म में Residential Status का नया कॉलम भी जोड़ा गया है।

वित्तीय लेन-देन की नई सीमाएं

नए नियमों के तहत पैन कार्ड से जुड़े कई वित्तीय लेन-देन की सीमाएं भी बदली गई हैं।

नकद लेन-देन
एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या निकासी पर पैन दिखाना जरूरी होगा।

प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री
अब पैन अनिवार्यता की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

वाहन खरीद
5 लाख रुपये से अधिक कीमत के किसी भी वाहन — जिसमें दोपहिया भी शामिल हैं — के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा।

होटल बिल
अब होटल में 1 लाख रुपये से अधिक नकद भुगतान पर पैन देना अनिवार्य होगा।

इंश्योरेंस पॉलिसी
नई जीवन बीमा या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर पैन कार्ड अनिवार्य होगा, चाहे प्रीमियम कितना भी कम क्यों न हो।

HRA क्लेम में नया नियम

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी नया नियम लागू होगा।

अब HRA क्लेम के लिए Form 12BB की जगह Form 124 लागू होगा।

यदि कर्मचारी अपने माता-पिता, भाई-बहन या जीवनसाथी को किराया देते हैं, और सालाना किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें:

मकान मालिक का PAN देना होगा

ITR में मकान मालिक से अपना रिश्ता भी बताना होगा

यह कदम फर्जी किराया रसीदों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

HRA में राहत

नई व्यवस्था में बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को भी मेट्रो शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
अब इन शहरों में रहने वालों को HRA पर 50% तक छूट मिल सकेगी।