पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, सचिव गृह, एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर), गढ़वाल कमिश्नर सहित पुलिस एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और दोषियों के खिलाफ कठोर एवं परिणामोन्मुखी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सीएम ने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आम नागरिक सुरक्षित महसूस करें।

मुख्यमंत्री ने पुलिस तंत्र को और अधिक सक्रिय एवं जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात भी कही।

उन्होंने दो टूक कहा कि कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखंड” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश की शांति, सुरक्षा एवं सुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है।